यूपी में पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ: जुलाई 2026 तक संपन्न होगी चुनावी प्रक्रिया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर लंबे समय से जारी ऊहापोह और अटकलों पर सरकार ने पूरी तरह विराम लगा दिया है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने स्पष्ट घोषणा की है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में संपन्न करा लिए जाएंगे। सरकार का यह निर्णय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कार्यकाल विस्तार पर रोक, समयसीमा तय
मंत्री राजभर ने स्पष्ट किया कि यद्यपि ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल अलग-अलग समय पर समाप्त हो रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि का कार्यकाल जुलाई 2026 की समयसीमा से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक मशीनरी और राज्य निर्वाचन आयोग को इस डेडलाइन के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और आरक्षण नीति
ओबीसी आरक्षण के संवेदनशील मुद्दे पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। आगामी कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी जाएगी।
* जनगणना का आधार: चुनाव में आरक्षण का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा।
* कोई नई गणना नहीं: सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में किसी भी प्रकार की नई गणना नहीं कराई जाएगी।
* चक्रानुक्रम व्यवस्था: पूर्व में लागू आरक्षण के रोटेशन (चक्रानुक्रम) को ही आधार बनाकर सीटों का आवंटन किया जाएगा।
प्रशासनिक सक्रियता और आगामी कदम
पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तत्काल प्रभाव से सीटों के आरक्षण की सूची तैयार कर ली जाएगी। इसके उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत चुनाव कार्यक्रम (Notification) घोषित कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कानूनी अड़चनों को दूर रखते हुए एक पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
> मुख्य बिंदु:
> * जुलाई 2026 तक सभी चरणों के चुनाव पूरे करने का लक्ष्य।
> * कार्यकाल विस्तार की संभावनाओं को सरकार ने सिरे से नकारा।
> * 2011 की जनगणना और पुराने आरक्षण चक्र के आधार पर होगा सीटों का बंटवारा।
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