यूपी में डिजिटल लोकतंत्र की नई इबारत: अब गांव की दहलीज पर मिलेंगी आधार सेवाएं

योगी सरकार का बड़ा फैसला: लखनऊ की दो पंचायतों से हुआ आगाज, जल्द प्रदेश की हर पंचायत बनेगी 'डिजिटल हब'

लखनऊ | संवाददाता: कन्हैयालाल दुबे

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण विकास और सुशासन की दिशा में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री के 'सशक्त पंचायत-सशक्त प्रदेश' के संकल्प को साकार करते हुए पंचायती राज विभाग ने अब ग्रामीणों के द्वार पर ही आधार सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी है। इस क्रांतिकारी पहल की शुरुआत राजधानी लखनऊ से हो चुकी है, जिसके बाद अब ग्रामीणों को एक छोटे से संशोधन या नए आधार के लिए तहसील और ब्लॉक के चक्करों से मुक्ति मिल जाएगी।
भटगवां पांडेय और सैरपुर बनीं प्रदेश की पहली 'आधार युक्त' पंचायतें
योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के सरोजनीनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत भटगवां पांडेय और चिनहट ब्लॉक की सैरपुर ग्राम पंचायत में आधार केंद्रों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इन केंद्रों की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआत के कुछ ही दिनों में 40 से अधिक ग्रामीणों ने अपने गांव में ही आधार से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान पा लिया है।
मिशन मोड में काम: 1000 पंचायतों से होगी व्यापक शुरुआत
विभाग की योजना इस सेवा को प्रदेश के हर कोने तक पहुँचाने की है। इसके लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा तैयार की गई है:
 * प्रथम चरण का लक्ष्य: प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों को तत्काल आधार सेवाओं से जोड़ने की तैयारी है।
 * दक्ष कार्यबल: अब तक 800 से अधिक पंचायत सहायकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा चुका है, ताकि वे बिना किसी त्रुटि के आधार पंजीकरण और अपडेशन का कार्य कर सकें।
 * पूर्ण कवरेज: आने वाले समय में प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने इस कदम को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सुलभता के लिए मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुए पंचायतों को वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर बनाएगी।
पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि विभाग का लक्ष्य ग्राम सचिवालयों को 'सिंगल विंडो' सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना है। आधार सेवाओं का विस्तार इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो डिजिटल इंडिया के विजन को गांव की अंतिम चौपाल तक ले जाएगा।

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