वसई-विरार अवैध निर्माण मामले में बड़ा फेरबदल: नगर नियोजन विभाग के 19 कर्मचारी स्थानांतरित
वसई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चल रही जांच में वसई-विरार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का खुलासा होने के बाद, वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (VVCMC) के नगर नियोजन विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। विभाग के 19 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह कार्रवाई ED द्वारा सरकारी और निजी भूमि पर हुए व्यापक अवैध निर्माण को उजागर करने के बाद हुई है।
ED की जांच और वित्तीय अनियमितताएं
इस महीने की शुरुआत में, ED ने अपनी जांच में पाया था कि 2009 से अब तक VVCMC अधिकारियों, विशेष रूप से नगर नियोजन के उप निदेशक वाई.एस. रेड्डी की कथित मिलीभगत से क्षेत्र में 41 अवैध इमारतें खड़ी की गई थीं। रेड्डी की संपत्तियों पर की गई छापेमारी में ED को 8.6 करोड़ रुपये की नकदी और 23.25 करोड़ रुपये के हीरे जड़ित आभूषण तथा सोना बरामद हुआ था। ED के अनुसार, ये अवैध निर्माण उन भूमियों पर किए गए थे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डंपिंग ग्राउंड जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित थीं। इन खुलासों के बाद, ED का ध्यान VVCMC के नगर नियोजन विभाग के कामकाज पर केंद्रित हो गया था।
स्थानांतरण का निर्णय और प्रशासनिक सुधार
नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों के स्थानांतरण का निर्णय बुधवार को VVCMC आयुक्त अनिल कुमार पवार और वसई विरार युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप वर्तक के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। वर्तक ने आरोप लगाया था कि कई कर्मचारी तीन साल से अधिक समय से बिना किसी स्थानांतरण के इस विभाग में कार्यरत थे। इस बैठक के बाद, आयुक्त पवार ने विभाग के कर्मचारियों की स्थानांतरण स्थिति की समीक्षा की और उनमें से 19 के खिलाफ यह कार्रवाई की।
कुलदीप वर्तक ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नगर नियोजन विभाग अब "भ्रष्टाचार मुक्त" हो जाएगा और वसई-विरार इलाके में अवैध निर्माण पर प्रभावी ढंग से लगाम लग सकेगी। आयुक्त पवार ने भी आश्वासन दिया है कि नगर नियोजन विभाग का प्रशासन अब अधिक "जनोन्मुख" होगा और वे जनता के बीच विभाग की छवि सुधारने के लिए प्रयासरत हैं। यह कार्रवाई VVCMC में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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